डाक टाइम्स न्यूज समाचार पत्र ब्यूरो महराजगंज।
जनपद का सुदूरवर्ती क्षेत्र सोहगीबरवां यूं तो विषमताओं भरा दुर्गम क्षेत्र है जहां तीन ग्राम सभाओं की जनता जनपद और तहसील मुख्यालय से कटा हुआ है आजादी के 75 साल बिताने के बावजूद यहां के जनमानस को एक अदद सुगम सड़क मार्ग अबतक नसीब नहीं हुआ है आजादी से अबतक नेताओं और अधिकारियों के मौखिक आश्वासन का आश लगाए सोहगीबरवां वासियों का जीवन दूसवारीयो की पटकथा है।
तो वहीं आजादी से अबतक प्रदेश के तमाम सेंचुरी वन क्षेत्रों का विकास सरकारी नितियों के अनुरूप हुआ और सड़कों के निर्माण हेतु वन भूमि का अधिग्रहण तमाम संस्थाओं को किया गया दुर्गम इलाकों को जोड़ने के लिए तमाम पुल पुलिया निर्माण कराया गया लेकिन सोहगीबरवां अबतक इंतजार कर रहा है एक अदद सुगम सड़क मार्ग का।
सोहगीबरवां को बिहार राज्य से सड़क मार्ग से जोड़ने का एक मात्र सड़क उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के जंगलों से होकर गुजरता है जहां अपने अपने वन क्षेत्र में अपने अपने नियम कानून लागू करते हैं
लेकिन उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज में स्थित जंगल सफारी सोहगीबरवां के नियम कानून यहां के अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथों का कठपुतली है जहां चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें ।
सोहगीबरवां वन क्षेत्र से होकर बिहार राज्य को जोड़ने वाली एक मात्र सड़क का अबतक वन विभाग द्वारा सोहगीबरवां के ग्राम पंचायतो को ट्रांसफर नहीं किया गया जिससे बार बार जनमानस को विकास से महरूम होना पड़ता है
इस हो रहे सेंचुरी वन क्षेत्र में सड़क निर्माण के संदर्भ में जब वर्तमान डी एफ ओ से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी है लेडिज नवागत एस डी ओ मौके पर पहुंची है जांच उच्चाधिकारियों को भेजा जा रहा है अबतक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है
तो वहीं रेंजर शिवपुर सुनील कुमार राव का कहना है की उक्त प्रकरण की जानकारी है मौके पर कार्य को रोक दिया गया है खड़ंजे को उखड़वाने का कार्य कल से शुरू करा दिया जाएगा अभी तक किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है तो वहीं अपने को घिरता देख रेंजर ने बताया कि डी एम महराजगंज के मौखिक निर्देश पर काम को कराया जा रहा था। अब क्या डी एम महराजगंज शासनादेश का पालन नहीं करना चाहते या रेंजर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए डी एम का हवाला दे रहे हैं।
शासनादेश, अधिकारियों, और कर्मचारियों का मकड़जाल चाहे जो हो सोहगीबरवां वासियों को दरकार है एक स्थाई हल का जीसे देने में उत्तर प्रदेश सरकार और सरकारी तंत्र के जिम्मेदार असफल है एक अदद सुगम सड़क की।

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